काठमाडौं असार ३१, खाद्यका लागि कृषि अभियान र कृषि पत्रकार संघको आयोजनामा ‘कृषि नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनको चुनौंती’ विषयक एक दिने छलपल कार्यक्रम सम्पन्न ।
छलफल कार्यक्रममा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य रुपज्योती चौधरीले किसानहरुलाई अनुदान भन्दा पनि बजारीकरण गरिदिनुपर्ने कुरामा जोड दिइन् । उनले विना धितो ऋण कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा जोडदिनु पर्ने पनि बताइन् । केही गर्छु भन्ने नेपाली जनताको सपना मरिसकेको छ । मरेको मन कसरी फर्काउने भनेर कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । साथै आम्दानी हुने गरि पढ्ने विद्याथीहरुलाई पनि कृषिमा सहभागी गराउनु पर्ने कुरा बताईएको हो ।
उनले भनिन् म कैलालीको मान्छे हुँ, कैलालीमा पढेलेखेका युवाहरु कृषिमा लागेको छ । सुदूर पश्चिमलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी सरकार जोडबलले लाग्नु पर्ने बताइन्
साथै उनले विश्वमा आउने खाद्य संकट घटाउन आफ्नो तहबाट लाग्नु पर्ने र अस्थिर राजनीति झेल्नु परेकोले मन्त्रीहरु नभएपनि वजेटलाई सही ढंगले उपयोग गर्नु पर्ने बताईन् । नेताले मात्र होइन कर्मचारीले पनि गाली खाने समय छन् ।

राष्ट्रिय किसान आयोगकी सदस्य पुष्पा भुसालले महत्वकांक्षी बजेट बनाउने तर कसरी कार्यन्वयन गर्ने बेलामा समस्या आएको बताईन् । राज्य संकटमा गएको हामीलाई थाहा छ । कृषिको वजेट एकदमै सानो हो । वजेट, नीति तथा कार्यक्रम तालमेलमा छैन । किसानलाई सेवा सुविधा पुगिरहेको छैन ।

डेरि एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले । किसानलाई भित्रैदेखि मनमा सामाजिक रुपमा सम्मान पाउनु पर्नेमा कृषि पेशा गरेकालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको बताए । बढी तलब दिएर पनि कृषिको काम गर्न चाहदैन, उनले भने ।
अध्यक्ष दाहालले भने ‘अनुदान बन्दै गर्नु पछ ।’ सफ्ट लोन दिउँ । सरकारले केही पनि सहयोग गर्नु पर्दैन । एउटा उद्योग सञ्चालन गर्न ८÷१० ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्छ, एकाद्धार नीति बनाउनु पर्छ । दुइचार वर्ष राम्रो भएको उद्योग सञ्चालन गर्न तर कसरी बिगार्ने भनेर मनसायले दुःख दिन्छ । किसानको पैसा तिर्न दुध विकास संस्थानले ३०–३० करोड अनुदान पायो । अब ६० करोडको भुक्तानी तयारी गर्न लागेको छ । निजी क्षेत्रलाई एकपैसा पनि पाएको छैन । हामीसँग धुरो दूधको पैसा पुग्ने गरि सामान समेत स्टक छ । बिक्री गरेर दिन्छौं । जति भुक्तानी गर्न बाँकी छ भनेको छ तर भनिएको जति त्यति होइन ।

राष्ट्रिय कृषि समुह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले बजेट घटाएर कृषि दशक चाहीँ घोषणा गर्ने कसरी सम्भव छ ? बाँझो रहेको जग्गा उत्पादनशील बनाउने योजनातर्फ जोडदिनु पर्छ । रासायिनक मल ३० अर्ब छुट्याएको छ जरुरी हो कि होइन । अन्य विकल्प नखोज्ने ? किसानलाई दूधको पैसा भुक्तानी गर्न ८ अर्ब बाँकी छ । डीडीसी ४ अर्ब, निजी तर्फका ४ अर्ब, हामी खाईनखाई उत्पादन गरेको वस्तुलाई सरकारले बजारीकरण समेत गर्न सकेको छैन ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी कोषाध्यक्ष शान्ता न्यौपानेले पढेका छोराछोरीहरुले कृषिमा काम गनर््ु हुँदैन भन्ने मानसिकताको विकास भएको बताईन् । कृषिमा महिलाको भुमिका कार्यपत्रमा देखिएन । कृषि र वन नङ र मासुको सम्बन्ध छ । बाली भित्र्याउने बेला वन्याजन्तुले खाईदिने
विदेशमा गएका युवाहरूले कृषिमा केही गरौ भनेर लाग्छ । पछि वातावरण बिग्रेपछि पलायन भएर विदेशतिरै जान्छ । जग्गा जमिन आफ्नो नाममा हुँदैन । काम गर्नेलाई फाइदा छ । पैसा भुटेर खाने होइन, तरकारी भुटेर खाने हो । उत्पादन गर्न सजिलो छ । हामी आइपीएम तरिकाले कृषि गर्छौं । वन र कृषिलाई सँग–सँगै लैजानु पर्छ ।

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय उप–सचिव इन्द्रहरि पौडेलले कृषिको विकासको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा दिगो कृषि समस्याहरुको समाधान गर्नमा उपयुक्त हुने कुरामा जोडदिइएको छ ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता कृषि अनुसन्धान परिषद्का कृषि विज्ञ रामबहादुर केसीले नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनको चुनांैतीहरु विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै छरिएर रहेको नीतिलाई समय सापेक्ष एकीकृत गर्नु पर्ने बताए ।
खाद्यका लागि कृषि अभियान संयोजक उद्धव अधिकारीले नीतिभन्दा पनि नियतमा समस्या आएकोले नेपालको कृषिमा समस्या आएको बताए ।
अधिकारीले भने २० औं वर्षदेखि नीति लेखिएको भएता पनि सफा नियतमा कार्यन्वयन हुन सकेन ।

कार्यक्रम संयोजन डा.सुजाता तामाङले गरेका थिए ।