गण्डकी, ३१ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । भूमिको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न जग्गाको वर्गीकरण, चक्लाबन्दी, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरणमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनको दिगोपना र निरन्तरताको लागि उत्पादनसँग अनुदानको आबद्धता कायम गर्दै लगिने भनिएको छ । प्रदेशस्थित अनुसन्धानका निकायसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रको टड्कारो समस्याका रूपमा रहेका विषयमा कार्यात्मक अनुसन्धान गरी समाधानका उपाय पहिचान तथा प्रसार गरिने जनाइएको छ । स्थानीयस्तरमा कृषि उपज उत्पादन गरी चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्ने किसानलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा भण्डारण शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।