कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा कृषि सहकारी संस्थाको अहम भूमिका रहेको हुन्छ । कतिपय कृषि सहकारी संस्थाहरुले ऋण बचतको मात्रै काम गरेको पाइएको छ । एउटा निश्चित उद्देश्य सहित स्थापना भएको कृषि सहकारी संस्थाले सो उद्देश्य प्राप्तिका लागि हमेशा प्रयत्न गर्नु उसको व्यवसायिक जिम्मेवारी मात्र हैन धर्म पनि हो । अत नेपालको कृषि विकासका क्षेत्रमा अब कृषि सहकारी संस्थाले पहल नगरी कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव पनि छैन । त्यसैले कृषि सहकारी संस्थाहरुले संस्थागत रुपमा नै कृषि विकासका कार्यहरुलाई योजनबद्ध विकासमा जोडेर लैजानु पर्दछ ।

 जिल्लामा रहेका स्थानीय समस्यामा आधारित स–साना अध्ययन परिक्षण सन्चालन गर्ने, स्थानिय तहसँग समन्वय गरी कृषि सम्बन्धी तथ्याकं संकलन तथा सम्प्रेषण गर्ने, विभिन्न वालीहरु र कृषिजन्य बस्तुहरुको गुणस्तर अनुगमन तथा आपुर्ति ब्यवस्था वारे नियमित अनुगमन तथा समन्वय गर्ने, प्रयोगशाला सेवा संचालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिक तथा व्यवसायिक कृषक र व्यवसायीहरुको लागि विशिष्टिकृत ज्ञान शीप प्रदान गर्ने जस्ता उद्देश्यले कृषि ज्ञान केन्द्र/जिल्ला कृषि विकास कार्यालय स्थापना भएकाछन । यि कार्यालयले कृषि संग सम्बन्धित व्यवसायिक कृषि विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गर्दछन । तथापि कृषक समूह, कृषि उद्यमीका साथै विशेष गरि कृषि सहकारी संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने कृषि विकासका कार्यक्रमहरुमा साझेदार भइ कृषिको व्यवसायिकिकरणमा बढावा दिने र व्यवसायिक कृषिको विकास गर्ने निकायको रुपमा काम गर्दै आएका पनि छन ।

कृषि विकासकै कुरा गर्दा हामी र हाम्रा पुर्वजहरुले कृषि पेशालाई जिविकोपार्जनको माध्यमको रुपमा अपनाउँदै आएको हामी सबैलाई बिदित्तैछ । जिविका धान्नको लागि गरिएको खेतीमा घरको वरिपरी सबैखाले वाली र वस्तुको उपार्जन गरि घर-परिवारका सदस्य कुनै पनि खाद्य पदार्थको उपभोगबाट बञ्चित नहुन भन्ने सोच रहेको हुन्छ र हुने गर्दथ्यो । अर्थात बजारमा गएर किन्न पनि नपरोस र छिमेकी अर्काको घरबाट मागेर खान पनि नपरोस भन्ने हेतु एक किसान परिवारको सामर्थ्यले भ्याएसम्म सबैखाले कृषि वालीहरु लगाउने र सबै पशुवस्तु पालन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसलाइ विशुद्ध रुपमा जिविकामुखी खेती भनिन्छ ।

समयको परिवर्तन सँगै हामीले ति किसान परिवारहरु जो बर्षौ देखि कृषि पेशामा संलग्न रहेकाछन उनिहरुको जिविकोपार्जनलाइ सहज बनाउँदै लैजानु पनि छ । साथ- साथै व्यवसायिकरण तर्फ जोड दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता र अपरिहार्यता पनि हो ।  कृषि विकासको माध्यमबाट मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा समेत योगदान पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ । लक्षित कार्यक्रमहरुले समग्र कृषि क्षेत्रको विकास जनताको प्रतिव्यक्ति आय समेतमा बृद्धि गर्दै मुलुकलाई कृषि जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर गर्ने र निर्यात प्रवर्धनमा समेत योगदान पुर्याउनु पर्दछ ।

 यिनै कृषि विकासका यवयवहरुलाइ बृहतरुपमा हृदयङ्गम गरि कृषि सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका कृषक, कृषक समूह,  अन्य कृषि सहकारी संस्था, गैर सरकारी संस्थाहरु, सरोकारवालाहरु समेतलाई  मुल प्रवाहमा सामेल गरि अघि बढ्नु पर्दछ । यसका लागि सारभुत रुपमा कृषकका स्थानिय स्तरका मुख्य-मुख्य समस्या पहिचान गर्नु प्रमुख कार्य हो । यस बाहेक कृषि विकास तर्फ बजेट विनियोजन, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक-विनियम समेत निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।सहकारीको विनियम कृषि विकासका क्षेत्रमा निम्न उद्देश्य प्राप्तिलाइ जोड दिने हुनुपर्दछ –

• कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकिकरण तथा समग्र उत्पादन बृद्धि र विकास गर्नु
• कृषि उपजहरुको न्यायोचित र गुणस्तरीय ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा लेभलिङ्ग गरि व्यापार प्रवर्धन
• कृषि उपजको बिशिष्ठिकृत प्रशोधन गरेर आयात प्रतिस्थापन गरि स्वदेश र विदेशमा निर्यात प्रवर्धन

साथै, कृषि क्षेत्रको समग्र व्यवसायिकिकरण गर्दै कृषि विकासका क्षेत्रमा सहकारीमा आवद्ध सदस्य लक्षित योजना र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यक्रमहरुलाइ परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्नको लागि यस सहकारीको सम्पुर्ण कार्य क्षेत्रलाई एक विशेष परियोजना क्षेत्र मानेर भूउपयोग नीतिमा समेत आइसकेको निम्नानुसार कलष्टर क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्दछ । ततक्षेत्रमा क्रमश कार्यक्रम विस्तार गर्दै लैजानु पर्दछ ।

• वाली उत्पादन/पशु विकास प्रवर्धन क्षेत्र,
• औद्योगिक विकास क्षेत्र,
• सार्वजनिक आवासिय (बसोवास) क्षेत्र,
• विशेष संरक्षित (सिमसार/वन्यजन्तु) क्षेत्र,
• धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्र,
• सार्वजनिक प्रसाशनिक क्षेत्र,
• व्यापार प्रवर्धन तथा व्यवसायिक क्षेत्र

कार्यनीतिहरु-

यसरी सातवटा मुख्य कलष्टर क्षेत्र निर्धारण गरि सहकारी संस्थाको साधारण सभाबाट क्षेत्रगत अवधारणा पारित गरि ×कृषि विकास अवधारणा-पत्र” घोषणा गर्नुपर्दछ। यस्ता कलष्टर क्षेत्रहरु एक, दुई वा बहु-सँख्यामा बनाउँन सकिनेछ । कलष्टर क्षेत्रको व्यवसायिक उद्देश्य, जन-जिविकाको विषय, .विकासको समग्र पक्षलाई समेटेर सहकारीले लिएको प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरि कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । कृषि विकासको माध्यमबाट समग्र विकास र समृद्धिको बाटोमा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको जिविकालाई सहज बनाउने बाटो देखाउने सहारा बन्ने मात्र हैन, समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाउँन सक्दछ ।

कृषि सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र कृषिमा आधारित घर-परिवार संख्या धेरै ठुलो परिमाणमा हुने भएकोले कलष्टर क्षेत्रमा कृषि र पशु विकास कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइ विनियमले तोके अनुसारको कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दछ । उक्त कार्यक्रम बजेटमा उद्यमी/व्यवसायी एक्लैले गर्ने कार्यक्रमहरु एकल उद्यमीलाइ दिनु पर्दछ । संस्थागत गर्ने कृषि व्यवसायमा भने कृषि सहकारी संस्थाहरुमा संचित रहेको रकम मध्ये कम्तिमा पचास प्रतिशत वा त्यसकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्नु कृषि सहकारीको मर्म अनुरुप हुन्छ । सहकारी संस्थाले कृषि उद्यम/व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन गर्दा, कृषि सहकारी संस्था र अन्य साझेदार निकायहरु जस्तै स्थानियतह कृषि विकास शाखा, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि  मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका साथै संघिय कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायहरु सँग लागत साझेदारीमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेर समेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

कृषि र पशु विकास कार्यक्रममा संलग्न व्यवसायिक किसानहरुलाई क्षमता विकास तथा शिप विकास सम्बन्धी किसान लक्षित तालिम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । त्यस्तो तालिम विशेष अनुभवी तथा दक्ष कृषि विज्ञ/विशेषज्ञबाट कलष्टर क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । तालिमको माध्यमबाट जिविकामुखी खेतीबाट व्यवसायिक कृषिमा निश्चित समय भित्रमा पुर्याउन सकिने लक्ष्य निर्धारण भएको हुनुपर्छ । किसानको मनोभावना रुपान्तरित गर्न सक्ने र किसान स्वयम पनि विस्वस्त हुने वातावरण तयार भएको हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा डिलमा बस्ने हिलोमा नपस्ने किसानको संख्या क्रमश बढ्दै गएको छ । यसले हामीलाइ कृषि उपजमा परनिर्भरता बढाउँदै लगेको मात्र छैन, मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत असर गरिरहेको छ ।

एकातिर सहकारीले भूमिहीन, विपन्न गरीव सदस्य किसान पहिचान गरि स-साना शीप विकास तथा उद्यम विकासका तालिम प्रदान गर्नुका साथै वीउपुँजीमा सहकारी सहुलियत दिनु पर्दछ । अर्कोतिर कृषिको व्यवसायिकरण अर्थात चक्लाबन्दी खेती तर्फ पनि सँग-सँगै काम गर्नुपर्दछ ।

पशु विकास कार्यक्रम तर्फ आधुनिक व्यवसायिक रुपमा गाई/भैसीपालन, कुखुरापालन/ टर्कीपालन, बाख्रापालन, बंगुर/सुँगुरपालन, माछापालन, हाँसपालन आदिलाइ आधुनिक फार्मको रुपमा विकशित गर्नु पर्दछ । यसरी ठुला-ठुला फार्महरुमा उत्पादित मासु तथा दुग्धजन्य उपज/पदार्थहरु शुद्ध ताजा र भरपर्दो आधुनिक मेशिनरीबाट तयारि गरिएको वा प्रशोधन गरिएको लोगो सहित र्यापिङ्ग वा प्याकेजिङ्ग गरिएको उपभोक्ता मैत्री बनाइ बजारमा बेचविखन भएको हुनुपर्दछ ।

कृषि क्षेत्रका कष्टरहरुमा वालीहरुको विविधिकरण गरी चक्लावन्दी खेतीको विकास र विस्तार गर्ने।त्यस्ता वाली विशेष उत्पादन क्षेत्रमा धानवाली, मकैवाली, रैथाने वाली, तरकारीवाली, नगदेवाली, फलफुलखेती मौसमी तथा वेमौसमी वालीहरुको ठुला-ठुला फाँटहरुमा आधुनिक फार्म मेशिनरीको प्रयोगबाट कृषि फार्म तथा उद्यमी किसानहरुलाई प्रोत्साहित हुने खाले कृषि विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।आधुनिक कृषि औजार उपकरण तथा फार्म मेशिनरी प्रयोगबाट  उत्पादन लागत घटाइ बढि आम्दानी लिन सकिने हुन्छ ।

उत्पादित कृषि उपजहरु सहकारीले एउटा पायक पर्ने ठाँउमा संकलन गरि ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा लेभलिङ्ग (आफ्नै संस्थाको लोगो) गरि उपभोक्ता सम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । उत्पादित कृषि उपजको संकलन तथा ग्रेडिङ, प्याकेजिङ्ग कार्यमा सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यका छोराछोरीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसरी तयार भएको कृषि उपज  कृषि सहकारी संस्थाको लोगो सहितको नाम ठेगाना/उत्पादन मिति/उत्पादन स्थान/उपभोग्य सामानको खान अयोग्य हुने एक्सपायर मिति र मोवाइल नं. समेत समावेश भएको स्टिगर लगाइएको र्र्यापिङ्ग पेपरले र्र्याप-गरिएको अथवा कार्टुन/वोरा झोला थैलामा प्याकिङ्ग खाद्यवस्तु/तरकारी आदिको उपज सोझै उपभोक्ताको भान्सा सम्म पुग्ने तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

 उपभोक्तालाइ ग्रेडिङ्ग/प्याकेजिङ्ग र लेभलिङ गरिएको शुद्ध र ताजा कृषि उपजहरु सहकारीले इमान्दारी पुर्वक उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसबाट कृषि उपजहरु छान्ने चलन अर्थात गिजोल्ने प्रचलनलाई न्युनिकरण गरिनुका साथै कृषि वस्तुको ताजापना मापन गर्न सर्टिफिकेशन (उत्पादन/प्याकेजिङ/उपभोग गर्ने मिति) व्यवस्था लागु हुँदै जानेछ । एउटा सभ्य समाजका उपभोक्ताको परिचयलाई ध्यानमा राखी बिक्रेताले समेत शुद्ध र ताजा वस्तुको अनुशासित रुपमा कारोवार गर्ने व्यवस्था सहकारी संस्थाले मिलाउनु पर्दछ ।

 कृषि सहकारीको उद्देश्य बमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज वस्तुहरु किसान आफैले अन्यत्र बेचविखन गरे बाहेकको कृषि उपज सहकारी संस्थाले खरिद गरी सहकारीको आफ्नै उत्पादन सरह मानेर संस्थाको लोगो अंकित गरि बेचविखन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । बाह्य पर्यटक तथा आगन्तुकलाइ स्थानिय उपज बिक्री गर्न मुख्य राजमार्ग सँगै कोशेली घरहरुको व्यवस्था गरिएमा कृषि उपजको बिशिष्ठिकृत बजार प्रणालीको समेत शुरुआत हुनेछ । बजारमा स्थानिय उपजलाई प्रोत्साहित गर्न राजमार्गले छुनेगरि  बजारमा एक स्थायी बिक्रीकेन्द्र (स्टल) को व्यवस्था गर्नु बाञ्छनिय हुन्छ । कार्यान्वयन तहमा भने तत्काल शुरु गरिहाल्नु पर्ने बुँदाहरु निम्नानुसार रहेकाछन् ।

1,  सहकारी संस्थाले शेयर सदस्य प्रभाव क्षेत्र भित्रका सम्पुर्ण कृषक समूह तथा उद्यमीहरु (कृषि फार्म सञ्चालक) कृषि सामाग्री आपुर्तिकर्ता आदि सरोकारवालाहरु संग छलफल तथा परामर्श गर्ने । छलफलबाट किसान उद्यमीको पहिचान तथा क्षेत्र छनौट समेत गर्ने ।

2 उक्त क्षेत्रहरुमा सञ्चालन गरिने कृषि उद्यम व्यवसायको पुर्ण जिम्मेवारी कृषि सहकारी संस्था/कृषक समूह वा कृषि उद्यमी कस्को र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सहकारीका प्रतिनिधी बीचमा छलफल गरी छलफलबाट कसको के जिम्मेवारी हुने भन्ने विषयमा मापदण्ड तयार गर्ने ।

3. कृषि सहकारी संस्था र उद्यमी स्वयंले  आफ्नो उत्पादनको तथ्यांक अध्यावधिक गरी आय-व्ययको अभिलेख राखी बार्षिक लेखाजोखा गर्ने । सहकारीले  बार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दा कृषि कार्यक्रम बजेट खर्च र आम्दानी  छुट्टै प्रतिवेदन समग्र शेयर सदस्यलाई पारदर्शी रुपमा दिने । कृषि विकासको स्थायी र उन्नत बाटोबाट सहकारी संस्था अघि बढ्ने  ।

अत- नेपालको समग्र आर्थिक बिकास र नेपालीहरुको सम्वृद्धि र जीवनस्तर सुधारको मुल आधार कृषि नै हो । यसको महत्वलाई  नेपालको संविधान २०७२ ले समेत आत्मसात गरेको वियय भएको हुनाले कृषि सहकारी संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा हातेमालो गरेमा कृषि प्रधान मुलकले सार्थकता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

धन्यवाद ।

“शालिकराम भट्टराई ” हाल उहाँ कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख – पाँचथर कार्यरत हुनुहुन्छ ।

फोन-9842637855

इमेल-shalikbhattarai@gmail.com